सकलडीहा में फर्जी D.El.Ed संचालन को लेकर छात्रों का धरना, प्रशासन हरकत में
23 Mar 2026, 06:38 PM
मान्यता को लेकर भ्रामक और अधूरी जानकारी देकर छात्रों को गुमराह किया गया। SCERT की जगह अन्य संस्थाओं (जैसे NCTE) का हवाला देकर भ्रम फैलाया गया। विरोध करने पर छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार और धमकी दी गई।
बेधड़क News 24
सकलडीहा। तहसील क्षेत्र के डेढ़गांव स्थित एक ICT सेंटर पर संचालित हो रहे D.El.Ed पाठ्यक्रम को लेकर सोमवार को छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए संस्थान पर बिना मान्यता के फर्जी तरीके से कोर्स चलाने का गंभीर आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि वे Dayalbagh Educational Institute द्वारा संचालित D.El.Ed पाठ्यक्रम के विद्यार्थी हैं, जिसका संचालन सकलडीहा तहसील अंतर्गत डेढ़गांव स्थित ICT सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन अब यह जानकारी सामने आई है कि इस पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए Uttar Pradesh State Council of Educational Research and Training से कोई वैध मान्यता प्राप्त नहीं है। *छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप* धरने पर बैठे छात्रों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से लगातार बिना वैध मान्यता के प्रवेश लिया जा रहा है। मान्यता को लेकर भ्रामक और अधूरी जानकारी देकर छात्रों को गुमराह किया गया। SCERT की जगह अन्य संस्थाओं (जैसे NCTE) का हवाला देकर भ्रम फैलाया गया। विरोध करने पर छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार और धमकी दी गई। छात्रों ने इसे अपने भविष्य के साथ 'गंभीर खिलवाड़' बताते हुए कहा कि दो वर्षों की मेहनत और समय दांव पर लग गया है। धरना स्थल पर प्रशासन पहुंचा धरने की सूचना मिलते ही नायाब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को संज्ञान में लिया। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि जल्द ही मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छात्रों की प्रमुख मांगें छात्रों ने प्रशासन के सामने निम्न मांगें रखीं, संबंधित ICT सेंटर की मान्यता की तत्काल जांच की जाए। वर्ष 2017 से अब तक की मान्यता और स्वीकृति की स्थिति सार्वजनिक की जाए। यदि अनियमितता सिद्ध होती है तो संस्थान और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। गंभीर होता जा रहा मामला छात्रों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। यह मामला अब केवल एक संस्थान तक सीमित नहीं, बल्कि सैकड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है।
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