कोलकाता की गुलशन कॉलोनी आजकल पश्चिम बंगाल में वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की वजह से पॉलिटिकल विवाद का एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। मुख्य "बांग्ला मामला" (बंगाल का मुद्दा) बड़ी अनुमानित आबादी और रजिस्टर्ड वोटरों की बहुत कम संख्या के बीच बड़े अंतर के इर्द-गिर्द घूमता है, जिससे गैर-कानूनी इमिग्रेशन के गंभीर आरोप लगते हैं।

खबर की मुख्य बातें ये हैं:

आबादी बनाम वोटरों में अंतर: स्थानीय लोगों का दावा है कि यहां एक से दो लाख (100,000-200,000) लोग रहते हैं, लेकिन सिर्फ़ लगभग 3,000-4,000 लोग ही रजिस्टर्ड वोटर हैं। राजनीतिक आरोप: BJP का आरोप है कि ज़्यादातर बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोग गैर-कानूनी बांग्लादेशी नागरिक या रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, और उनका दावा है कि सत्ताधारी TMC ने उन्हें सालों तक बचाया है। TMC का जवाब: TMC ने इन आरोपों को BJP का एजेंडा और पॉलिटिकल ड्रामा बताते हुए खारिज कर दिया है, और कहा है कि कई लोग बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे भारतीय राज्यों से आए माइग्रेंट वर्कर हैं जो लोकल वोटर नहीं हैं।

वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव: जब बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने घर-घर जाकर वेरिफिकेशन प्रोसेस (SIR) शुरू किया, तो बताया गया कि कई घरों में खाली घर मिले, और ज़्यादातर लोग इलाका छोड़कर जा चुके थे।

टाइमलाइन: ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट 9 दिसंबर, 2025 को आने की उम्मीद है, जिसमें 8 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियां मांगी जा सकती हैं, और एनालिसिस और सुनवाई पूरी होने के बाद फ़ाइनल लिस्ट 31 जनवरी, 2026 तक आने की उम्मीद है। यह इलाका पहले भी लोकल पॉलिटिकल झगड़े, हिंसा, ज़मीन के झगड़े और गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन सिंडिकेट की घटनाओं से जुड़ा रहा है।

Gulshan Colony in Kolkata is currently a major point of political controversy in West Bengal due to the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of voter rolls. The primary "Bangla mamla" (Bengal issue) revolves around significant discrepancies between the large estimated population and the very low number of registered voters, leading to serious allegations of illegal immigration. Key details of the news are:Population vs. Voters Discrepancy: Locals claim a population of one to two lakh (100,000-200,000) residents, but only about 3,000-4,000 are registered voters.Political Allegations: The BJP alleges that the vast majority of unregistered residents are illegal Bangladeshi nationals or Rohingya infiltrators, claiming the ruling TMC has shielded them for years.TMC Response: The TMC has dismissed the allegations as a BJP agenda and political drama, stating that many residents are migrant workers from other Indian states like Bihar or Uttar Pradesh who are not local voters.Voter Verification Drive: When Booth Level Officers (BLOs) began the door-to-door verification process (SIR), many reportedly found empty houses, with a large number of residents seemingly having left the area.Timeline: The draft voter list is expected on December 9, 2025, allowing for claims and objections until January 8, 2026, with the final list expected after analysis and hearings are completed by January 31, 2026. The area has also been associated with previous incidents of local political conflict, violence, land disputes, and illegal construction syndicates.